योजनाएं
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प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
“स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन” के नारे के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना – “प्रधानमंत्री उज्जवला योजना” की शुरूआत की है। यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।…
प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (ग्रामीण)
ज़िला अमरोहा मुख्यमंत्री आवास योजना – ग्रामीण लाभार्थी सूची 1. आजादी के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू हुआ और तब से, यह गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम, एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में, जनवरी 1 99 6 में इंदिरा आवास योजना (आईएई) के साथ शुरू हुआ। हालांकि, मैंने ग्रामीण…
प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)
ज़िला अमरोहा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी सूची मिशन 2015-2022 के दौरान लागू किया जाएगा और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर मौजूदा झोपड़पट्टी के निवासियों के आवास में पुनर्वास। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। साझेदारी में वहनीय आवास। लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर…
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)
ज़िला अमरोहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना लाभार्थी सूची देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। सरकार ने कुछ व्यावसायिक समूहों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया है किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक बड़ी असुरक्षा उनका बार बार बीमार…
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफ़ायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी उपयोग से ही संभव है। पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए…