विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019
पबलिश्ड ऑन: 31/10/2018 औरप्रधानमंत्री उज्जवला योजना
पबलिश्ड ऑन: 31/10/2018“स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन” के नारे के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना – “प्रधानमंत्री उज्जवला योजना” की शुरूआत की है। यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा […]
औरप्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (ग्रामीण)
पबलिश्ड ऑन: 28/10/2018ज़िला अमरोहा मुख्यमंत्री आवास योजना – ग्रामीण लाभार्थी सूची 1. आजादी के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू हुआ और तब से, यह गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम, एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में, जनवरी […]
औरप्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)
पबलिश्ड ऑन: 28/10/2018ज़िला अमरोहा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी सूची मिशन 2015-2022 के दौरान लागू किया जाएगा और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर मौजूदा झोपड़पट्टी के निवासियों के आवास […]
औरप्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)
पबलिश्ड ऑन: 28/10/2018ज़िला अमरोहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना लाभार्थी सूची देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। सरकार ने कुछ व्यावसायिक समूहों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया है किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब भी […]
औरप्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
पबलिश्ड ऑन: 28/10/2018प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफ़ायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी उपयोग से ही संभव है। पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन […]
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